ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत:। क्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः।।

समयबद्ध निस्तारण का दावा बेअसर! समयसीमा समाप्त, बावजूद घघरी-बभनी सड़क की समस्या जस की तस

 


समयबद्ध निस्तारण का दावा बेअसर! समयसीमा समाप्त, बावजूद घघरी-बभनी सड़क की समस्या जस की तस

 


लोक निर्माण विभाग पर उठे गंभीर सवाल।

बभनी (सोनभद्र) उत्तर प्रदेश सरकार के त्वरित समाधान और जीरो टॉलरेंस के दावों की जमीनी हकीकत लोक निर्माण विभाग (PWD) की कार्यशैली ने उजागर कर दी है। घघरी पुनर्वास स्थापना के दशकों बीत जाने के बाद भी घघरी से बभनी मुख्य संपर्क जंगल मार्ग पक्की सड़क से महरूम है। इस गंभीर जनहित के मुद्दे को लेकर सामाजिक स्तर पर लगातार सक्रिय रहने वाले स्थानीय युवा उमा प्रसाद उर्फ उमंग गुप्ता द्वारा जनसुनवाई (IGRS) पोर्टल पर संदर्भ संख्या 40020026014048 के तहत शिकायत दर्ज कराई गई थी। शासन के सख्त नियमों के बावजूद अधिशासी अभियंता प्रांतीय खण्ड, सोनभद्र द्वारा 17 अगस्त की नियत समय-सीमा बीतने के बाद भी पोर्टल पर कोई निस्तारण आख्या अपलोड नहीं की गई, जिससे विभागीय संवेदनहीनता साफ उजागर हो रही है।

उमा प्रसाद उर्फ उमंग गुप्ता ने विभागीय लापरवाही को आड़े हाथों लेते हुए बताया कि इस 2 किमी लंबे मुख्य संपर्क मार्ग पर 3000 से अधिक लोगों का आवागमन निर्भर है। यह रास्ता ब्लॉक मुख्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इंटर कॉलेज और स्थानीय थाने को सीधे जोड़ता है। मार्ग के अभाव में मरीजों, छात्रों और किसानों को 15 से 20 किमी का जोखिम भरा लंबा फेरा लगाना पड़ता है। इस समस्या को लेकर हाल ही के दिनों में ग्रामीणों द्वारा दो बार व्यापक स्तर पर धरना-प्रदर्शन किया जा चुका है तथा संबंधित विभागों को लगातार पत्राचार और ज्ञापन भी सौंपे गए, परंतु PWD और संबंधित विभागों के आपसी पेंच व टालमटोल के कारण धरातल पर अब तक कोई कार्य नहीं हुआ।

प्रकरणों को लगातार उजागर कर जनता की आवाज उठाने वाले उमंग गुप्ता ने तय समय-सीमा में कार्य न होने पर पोर्टल पर कड़ा अनुस्मारक (रिमाइंडर) दर्ज कराकर अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है। उन्होंने दो टूक कहा कि यदि विभाग ने तत्काल संयुक्त स्थलीय निरीक्षण कर सड़क निर्माण और मार्ग की मरम्मत का कार्य शुरू नहीं कराया, तो वे ग्रामीणों के साथ विचार-विमर्श कर व्यापक स्तर पर उग्र जन-आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की होगी।

Delhi 34 news report journalist by Chandra Mohan Shukla

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